19 अक्टू॰ 2026 · The Economic Times · other
बच्चों के लिए इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है
प्रासंगिक: BPSC Combined Competitive Examination · BPSC TRE-4 Class 1–5
समाचार संक्षेप में
15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।” जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. चंद्रन की बेंच ने आगे कहा कि बच्चों को, “उनकी उम्र चाहे जो भी हो, समान अधिकार प्राप्त हैं,” और “हमारे बच्चों की सुरक्षा और उनकी आज़ादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। हमारे बच्चों को ये दोनों ही अधिकार मिलने चाहिए।” ऐसे समय में जब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य बच्चों के स्क्रीन-टाइम को सीमित करने की योजना बना रहे हैं, कुछ देश नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा रहे हैं, और सरकारें विरोध-प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद कर देती हैं—तब इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार का क्या मतलब है?
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
- • न्यायिक मील का पत्थर (Judicial Landmark): सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेट तक पहुँच और उसके उपयोग के अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक (मूल) अधिकार घोषित किया है।
- • पीठ का गठन (Bench Composition): यह ऐतिहासिक फैसला 15 अक्टूबर को एक खंडपीठ द्वारा सुनाया गया, जिसमें न्यायूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायूर्ति के. वी. चंद्रन शामिल थे।
- • बाल अधिकार न्यायशास्त्र (Child Rights Jurisprudence): अदालत ने यह स्थापित किया कि बच्चों को भी इंटरनेट तक पहुँच का वैसा ही समान मौलिक अधिकार प्राप्त है जैसा कि वयस्कों को है, और यह फैसला दिया कि बच्
स्रोत: The Economic Times ↗
स्वयं को परखें
इंटरनेट तक पहुंच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इस फैसले ने घोषणा की कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। 2. यह फैसला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. चंद्रन की बेंच ने सुनाया। 3. इस फैसले में कहा गया कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी एक-दूसरे के खिलाफ हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
5 और प्रश्न व्याख्या सहित
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